खुशखबरी : इलेक्ट्रिक वाहनों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट

नई ईवी पॉलिसी : इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दो साल तक मिलेगी छूट

सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। अब राज्य सरकार ने नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया है। योजना का लाभ केवल रजिस्टर इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मिलेगा। सरकारी आदेश 41 के तहत नई ईवी नीति 18 नवंबर 2024 से लागू हो चुकी है और इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2026 तक मिलता रहेगा।

नई ईवी पॉलिसी 2024 : इन वाहनों पर मिलेगा छूट का लाभ

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगर तेलंगाना का कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता और पंजीकृत करता है तो उसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल जैसे- टैक्सी, प्राइवेट कार, इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा, तीन पहिया माल वाहनों सहित इलेक्ट्रिक हल्के माल वाहक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक बसों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के मामले में यह छूट केवल उन बसों पर मिलेंगी जो तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम चलाता है। इलेक्ट्रिक बसों पर यह छूट पूरे जीवनकाल के लिए लागू होगी। इसके अलावा, अगर कोई कंपनी कर्मचारियों के परिवहन के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बस खरीदती हैं तो उसे भी छूट का लाभ मिलेगा।

5000 इलेक्ट्रिक वाहनों की सीमा हटाई

तेलंगाना सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। पहले राज्य सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी के तहत सिर्फ 5000 हजार वाहनों को छूट देने का निर्णय किया था, जिसे अब हटा दिया गया है। राज्य के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया जा चुका है। नई पॉलिसी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पहले, पॉलिसी में केवल 5,000 ईवी के लिए टैक्स में छूट की पेशकश की गई थी, अब यह सीमा हटा दी गई है।

प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद

तेलंगाना में नई ईवी पॉलिसी लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाना है। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार को डर है कि कहीं हैदराबाद का हाल भी दिल्ली की तरह नहीं हो जाए। इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। जहां पेट्रोल और डीजल से संचालित होने वाले वाहन पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां ग्रीन मोबिलिटी के लिए जानी जाती है। इसलिए सरकार ईवी को प्रोत्साहित कर शहर की हवा को साफ करना चाहती है। साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर अवसर पैदा करना चाहती है।

ईवी सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कई दिग्गज कंपनियां इलेक्ट्रक वाहन बना रही है। नए स्टार्टअप भी नए-नए के साथ बाजार में उतर रहे हैं। अपनी नई ईवी नीति के साथ ही तेलंगाना महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने ईवी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीतियों की पेशकश की है। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और बिक्री बढ़ेगी। तेलंगाना की नई ईवी नीति कर में छूट के जरिए मांग पैदा करने के साथ ही ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान करके ईवी की बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी लाभ मिलने की उम्मीद है। 

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