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Posted On : 13 September, 2021
भारत में ईको सिस्टम में सुधार और डीजल, पेट्रोल के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए केंद्र के बाद अब राज्य सरकारें भी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर फोकस कर रही हैं। यहीं नहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात के बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने भी प्रदेशवासियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करने के लिए आकर्षक योजना लांच की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि प्रदेश में पहले पांच हजार निजी दो पहिया वाहनों की खरीद पर प्रति वाहन 7500 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पहले चरण में खरीदे गए एक हजार चौपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये प्रति वाहन के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है। बता दें कि ट्रक जंक्शन पर भी ट्रकों के भी कई इलेक्ट्रिक वेरिएंट वाले मॉडल आ रहे हैं। जानते हैं उत्तराखंड सरकार की सब्सिडी योजना से कैसे मिलेगा इलेक्ट्रिक वाहन ( Electric Trucks ) खरीदने पर फायदा।
उत्तराखंड सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर शुरू की गई सब्सिडी योजना का लाभ कैसे लाभार्थी को प्राप्त होगा। इस संबंध में सरकार ने योजना के तहत जो नियम तय किया है उसके अनुसार दो पहिया वाहनों के लिए वाहन मूल्य का 10 प्रतिशत या 7500 रुपये जो भी कम हो एवं चार पहिया वाहनों के लिए वाहन मूल्य का पांच प्रतिशत या 50, 000 रुपये जो भी कम हो वह देय होगा। यह सब्सिडी बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक और वित्तीय संस्थाओं या डीलर को उपलब्ध कराई जाएगी।
उत्तराखंड सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ओर सब्सिडी स्कीम शुरू की है वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए स्थापित किए जाने वाले चार्जिंग स्टेशन के विद्युत अधिभार को दो वर्षों तक के लिए घरेलू श्रेणी में रखा जाएगा। यह लाभ स्थापित होने वाले पहले 250 चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सभी व्यक्ति और संस्थाएं मान्य होंगी। इनके पास पर्याप्त जमीन का होना भी आवश्यक है जो स्थानीय नगर निकाय की अनुमति से प्राप्त होगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के तहत ही ईवी वाहनों को प्रोत्साहित करने की सब्सिडी योजना शुरू की है। वहीं बता दें कि राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने बताया कि जल्द ही राज्य और जिला स्तर पर पर्यावण योजना तैयार करने पर कार्य शुरू किया जा रहा है। हिमालय बचाने की मुहिम के तहत आयोजित एक कार्यक्रम हिमालय यूनाइटेड मिशन की पुस्तक हिमालय दिवस का विमोचन भी हाल ही हुआ है। इस मौके पर वेबिनार में अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, विशेष सचिव डॉक्टर पराग, मधुकर धकाते सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे।
उत्तराखंड सरकार पर्यावरण के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बना रही है। इसी कड़ी में सरकार ने हाल ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी योजना की लांचिंग की है। इसके अलावा हिमालय बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। हिमालय दिवस को सरकार बड़े स्तर पर आयोजित करने का मानस बना चुकी है। इसके लिए सरकार स्कूल स्तर पर हिमालय संरक्षण संबंधी अध्याय जोडऩे पर बल दिया जा रहा है। वेबिनार में केबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि हिमालय दिवस को बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए स्कूल शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम में हिमालय संरक्षण संबंधी अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इधर पर्यावरणविद् पद्मभूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि हिमालय संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पारिस्थितिकी और आर्थिकी को जोड़ते हुए एक प्लान बने। इस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हिमालय के संरक्षण सहित कई योजनाएं भी उत्तराखंड सरकार चला रही है।
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