जवाहर लाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पर “जीरो एमिशन ट्रकिंग” की पहल, 5 साल में पूरा होगा लक्ष्य
केद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अब सरकार ने बंदरगाह व उसके आसपास काम करने वाले 6500 डीजल ट्रकों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का रणनीति बनाई है। पहले चरण में 15 से अधिक डीजल ट्रकों को बैटरी चलित वाहनों में बदला जाएगा। दूसरे चरण में 400 ट्रकों से अधिक ट्रकों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। अंतिम चरण में शेष ट्रकों को ईवी में तब्दील किया जाएगा। 6500 से अधिक डीजल ट्रकों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की प्रक्रिया करीब 5 साल में पूरी होगी। सरकार की यह पहल सबसे पहले जवाहर लाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) के लिए शुरू की गई है। आइए, ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
जेएनपीए पर “जीरो एमिशन ट्रकिंग” : बंदरगाह पर कार्बन उत्सर्जन कम करने की पहल
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) भारत के प्रमुख कंटेनर-हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है। 26 मई, 1989 को अपनी स्थापना के बाद से जेएनपीए ने अपने आपको बल्क कार्गो टर्मिनल से देश के प्रीमियम कंटेनर टर्मिनल में परिवर्तित किया है। यह बंदरगाह 277 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है। यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में ट्रक, कंटेनर ट्रक से माल का परिवहन होता है। ये सभी ट्रक डीजल संचालित है और बड़ी मात्रा में कार्बन उर्त्सजन करते हैं। अब जेएनपीए के प्रशासन ने बंदरगाह परिसर के भीतर डीकार्बोनाइजिंग के लिए अपने ट्रक बेड़े को डीजल से इलेक्ट्रिक पावर में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। तीन चरण में इस कार्य को पूरा किया जाएगा।
“जीरो एमिशन ट्रकिंग” की शुरुआत इंटर टर्मिनल रेल परिचालन सेवाओं से
जेएनपीए में “जीरो एमिशन ट्रकिंग” पहल की शुरुआत इंटर टर्मिनल रेल परिचालन सेवाओं से जुड़े ट्रकों से होगी। जेएनपीए के अध्यक्ष उन्मेश शरद वाघ ने बताया कि अगले पांच वर्षों में जीरो एमिशन ट्रकिंग (ZET) का लक्ष्य हासिल करने के लिए बदलाव की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होगी, जिसकी शुरुआत इंटर टर्मिनल रेल परिचालन में सेवा देने वाले 15 से अधिक ट्रकों को छह महीने में इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बाद अगले कुछ वर्षों में जहाज और यार्ड संचालन के लिए टर्मिनलों के भीतर चलने वाले 400 से अधिक डीजल ट्रकों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा। वाघ के अनुसार अंतिम चरण में आने वाले 3-5 वर्षों में टर्मिनलों पर सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाजा ट्रकों सहित कंटेनरों से कंटेनर फ्रेट स्टेशनों और इसके विपरीत चलने वाले 6,500 से अधिक ट्रकों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा।
2030 तक इलेक्ट्रिफाइड पोर्ट बनाने का लक्ष्य
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) के विशाल परिसर में अधिकांश ट्रक डीजल से संचालित होते हैं जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में योगदान देते हैं। बंदरगाह परिसर में डीकार्बोनाइजिंग ट्रक मूवमेंट की भूमिका को पहचानते हुए, जेएनपीए ने ट्रक बेड़े को डीजल से इलेक्ट्रिक पावर में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। जेएनपीए को 2030 तक इलेक्ट्रिफाइड पोर्ट बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। वाघ ने बताया कि हरित सागर गाइडलाइन्स और एमआईवी 2024 जैसे राष्ट्रीय स्थिरता लक्ष्यों के साथ जेएनपीए को ZET में परिवर्तन करने का लक्ष्य 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 35 साल पुराना जेएनपीए देश का प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है, जो कुल कंटेनर कार्गो वॉल्यूम का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है। वर्तमान में, जेएनपीए दुनिया के शीर्ष 100 कंटेनर बंदरगाहों में वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर है, और दुनिया भर में 200 से अधिक बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है।
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