ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च : इलेक्ट्रिक वाहनों की संपूर्ण जानकारी

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया E-Amrit वेब पोर्टल

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए ईवी वाहन विनिर्माता कंपनियां और सरकार लगातार प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं।  भारत सरकार चाहती है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि मौजूदा वाहन प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के ग्लोसगो में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक वेब पोर्टल लांच किया है। नीति आयोग ने एक बयान में कहा है कि ई-अमृत वेबसाइट इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं जैसे इनकी खरीद, इस क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश के अवसरों और सब्सिडी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगी। यहां आपको इस वेब पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं?
यह भी आप इस पोर्टल से जान सकेंगे। https://e-amrit.niti.gov.in/home 

अमृत वेबसाइट लोगों को जागरूक करने में होगी सहायक 

वेब पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से जुड़े कई प्रकार के मिथकों को दूर करेगा वहीं इसे अनिवार्य वाहनोंं पर स्विच करने के लाभों पर  उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से की जा रही सभी पहलों का पूरक होगा। इसके अलावा नीति आयोग का इरादा ई अमृत पोर्टल को अधिक संवादात्मक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए और अधिक सुविधाएं जोडऩे एवं लेटेस्ट उपकरण पेश करने का है। ई मित्र पोर्टल को यूके सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भविष्य के बदलाव में तेजी की पहल 

भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का एक हिस्सा है जिस पर दोनो देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। ई-अमृत पोर्टल के लांच में यूके के हाई लेवल क्लाइमेट एक्शन चैम्पियन नाइट टोपिंग और नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने भाग लिया। हाल के दिनों में देश ने परिवहन के डी- कार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलेक्ट्रिक भविष्य में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं। फेम और पीएलआई जैसे योजनाएं ईवीएस को जल्दी अपनाने के लिए पर्यावरण सुधार में विशेष महत्वपूर्ण रही हैं। 

पंजीकरण और रोडटेक्स में फायदा

विभिन्न  भारतीय राज्यों ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां शुरू की हैं इनमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर की खरीद के लिए सब्सिडी शामिल हैं। इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से भी छूट दी है। देश की राजधानी दिल्ली अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में अग्रणी रही है। बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में अग्रणी रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में बहुत तेजी आई है अब दिल्ली सरकार ने अपनी नीति से सब्सिडी का लाभ वापस ले लिया है। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सरकार आशावान 

यहां आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भविष्य को लेकर सरकार भी अब आशावान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों सस्टेनिबिलिटी फाउंडेशन, डेनमार्क की ओर से आयोजित एक वेबिनार में कहा था कि अगले दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रो गाडियों जितनी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। 

 

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