Posted On : 21 September, 2021
केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल पर 26 अगस्त से अब तक देश के 1 करोड़ श्रमिकों ने अपना पंजीयन करवा दिया है। यह असंगठित मजदूरों का भारत का पहला डेटाबेस है। इधर मंत्रालय ने पंजीयन से वंचित सभी श्रमिकों से एक बार फिर से अपील की है कि वे अपना पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर कराएं और सरकार की योजनाओं के तहत दो लाख रुपये तक के लाभ के हकदार बनें।
यहां आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय में पंजीकृत श्रमिकों को स्थायी विकलांगता में एक लाख और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जाता है। श्रम पोर्टल निर्माण कार्य, कपड़ा उत्पादन, मछलीपालन, प्लेटफार्म वर्क, स्ट्रीट वेडिंग, घरेलू काम और परिवहन आदि क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने की ओर अब तक का सबसे बड़ा कदम है। श्रम विभाग भारत सरकार इन असंगठत क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग काम करता है।
ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जिस तेज गति से हुआ है उससे सरकार का 38 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार देश में अनुमानित 38 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं। इन्हे श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने का टारगेट है। अब तक पोर्टल में 1 करोड़ 3 लाख 12 हजार, 95 श्रमिकों ने पंजीयन कराया है। इनमें से करीब 43 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं और 57 फीसदी पुरूष हैं।
ई श्रम पोर्टल पर निर्माण सामग्री या अन्य कई प्रकार के सामान का लदान आदि कार्य करने वाले मजदूर और ट्रक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक भी रजिस्ट्रेशन करवा कर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराने का सबसे बड़ा लाभ दुर्घटना मामलों में मिलता है। यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता हो जाती है यानि वह कोई काम करने लायक नहीं रहता तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपये सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
श्रम मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार श्रम पोर्टल पर सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले राज्यों में बिहार, ओडिसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ई श्रम पोर्टल पर मजदूरों के पंजीयन का अभियान जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और गति पकडऩे की जरूरत है।
जो भी मजदूर भाई अभी तक ई पोर्टल पर अपना पंजीयन नहीं करवा पाएं हैं उनके लिए बता दें कि असंगठित मजदूरों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लांच किया था। इस योजना में जो मजदूर अपना पंजीयन कराना चाहते हैं वे सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। इसके जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं-:
श्रमिकों का श्रम विभाग में रजिस्टे्रशन होने के बाद उन्हे एक यूएनए नंबर दिया जाता है। इसके अलावा श्रमिक कार्ड भी बनता है। इसके आधार पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ संबंधित पंजीकृत श्रमिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनमें पेंशन, उपचार के लिए चिकित्सा राशि, दुर्घटना के मामले में सहायता, मरणोत्तर देय राशि जिसमें दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इनके अलावा महिला श्रमिक को मातृत्व लाभ, मकान निर्माण के लिए ऋण राशि, बच्चों की शिक्षा में सहायता, कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता, काम करने वाले उपकरणों की खरीद पर सहायता, बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता और बिजली कनेक्शन में सब्सिडी आदि योजनाओं में लाभ दिया जाता है।
यहां बता दें कि श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के अलाव अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना सबसे जरूरी है। इसी आधार पर योजनाओं का फायदा उठाया जा सकता है। श्रम विभाग में पंजीयन करवाने के लिए असंगठित श्रमिकों की श्रेणी वाले वे सभी लोग हकदार हैं जो किसी ना किसी रूप में मजदूरी करते हैं। इनमें बेलदार, मिस्त्री, पेंटर, रोड पर काम करने वाले मजदूर आदि शामिल हैं।
श्रम विभाग में पंजीयन कराने के बाद श्रमिकों के कार्ड बनाए जाते हैं। इन श्रमिक कार्डों के आधार पर अपने बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यहां बता दें कि श्रमिक कार्ड पर 8,000 से लेकर 35000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने आसान रहता है।
आपको बता दें कि श्रमिक कार्ड के आधार पर कौन सी कक्षा से छात्रवृत्ति मिलना शुरू होती है और कितनी मिलती है? यहां मिलने वाली छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है जो इस प्रकार है-:
प्रश्न. ई श्रम पोर्टल पर कौन रजिस्टे्रशन करवा सकते हैं?
उत्तर. ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टे्रशन कराने के लिए निर्माण कार्य, कपड़ा उत्पादन, मछलीपालन, प्लेटफार्म वर्क, स्ट्रीट वेडिंग, घरेलू काम और परिवहन आदि से जुड़े श्रमिक अपना रजिस्टे्रशन करवा सकते हैं।
प्रश्न. ई श्रम पोर्टल क्या है?
उत्तर. केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ऑनलाइन रजिस्टे्रशन की सुविधा
प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया था। यह एक वेबसाइट है। इसमें श्रमिकों का रजिस्टे्रशन होने के बाद उन्हे एक यूएनए नंबर दिया जाता है। इसके आधार पर उन्हे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।
प्रश्न. क्या श्रम कार्ड से श्रमिकों के बच्चों को पढाई के दौरान छात्रवृत्ति मिलती है?
उत्तर. हां, यह सही है, श्रमिक कार्ड के आधार पर कक्षा छह से स्नातकोत्तर शिक्षा तक स्कॉलरशिप मिलती है।
प्रश्न. ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
उत्तर. यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 2 लाख रुपये की सहायता मिलती है जो बीमा लाभ होता है। इसके अलावा स्थायी विकलांगता में 1 लाख रुपये की सहायता देय है।
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