Posted On : 08 April, 2022
भारत में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) का चलन बढ़ रहा है वैसे-वैसे चार्जिंग स्टेशनों की भी जरूरत बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें ईवी इंफ्रास्ट्रेक्चर का विस्तार करने के लिए नई-नई योजनाएं ला रही हैं उसी तरह निजी कंपनियों द्वारा भी ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को विस्तृत करने की कवायद तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर सहित दिल्ली आगरा, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-चंडीगढ़ हाइवे और दिल्ली-हरिद्वार हाइवे पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लांच करने के लिए अर्थट्रोन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कंपनी आगे आई है। इन सभी हाइवे पर यह कंपनी चार्जिंग स्टेशन खोलेगी। प्रति चार्जिंग स्टेशन की क्षमता 50 चार्जिंग प्वाइंट्स होगी। ट्रक जंक्शन की इस पोस्ट में आपको अर्थट्रोन ईवी कंपनी की इस योजना की पूरी जानकारी दी जा रही है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रेक्चर प्रदाता अर्थट्रोन ईवी कंपनी का लक्ष्य भारत में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग नेटवर्क खड़ा करना है। यह कंपनी सुपरफास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रैक्चर के अलावा डिजीटल प्लेटफार्म का उपयोग करने वालों के लिए तेज बदलाव का वायदा कर रही है। पहले चरण में कंपनी दिल्ली-आगरा, दिल्ली-जयपुर, दिल्ली चंडीगढ़ हाइवे पर चार्जिंग स्टेशन तैयार करेगी। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लांच पर टिप्पणी करते हुए कंपनी के संस्थापक आशीष देसवाल ने कहा कि प्रमुख शहरों में कई ईवी स्टेशन हैं, मुख्य रूप से कैब और वाणिज्यिक वाहनों (Commercial Vehicles) के लिए क्योंकि निजी ईवी मालिक आमतौर पर घर पर चार्ज करते हैंं। हालांकि ऐसा करने से अधिकांश ईवी संचालक कतराते हैं। इनका कहना है कि राजमार्गों पर उचित चार्जिंग नेटवर्क की कमी के कारण इंटरनेट यात्रा अधूरी रह जाती है। कंपनी ने इस अंतर को मिटाने और ईवी मालिकों की सुविधा के लिए राजमार्गों पर पहले ही संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। शेष चार्जिंग स्टेशनों के लिए भी अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।
यहां बता दें कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्यों की विभिन्न सरकारें इनकी ओर से भारत में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को अपनाने के कदम के कारण ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग फल-फूल रहा है। अभी इसमें काफी संभावनाएं हैं। कंपनी का कहना है कि यात्रा में कम प्रदूषण होने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और इसी के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी तेजी आ रही है। वर्तमान में ईवी की बिक्री तीन गुना बढ़ कर 14,800 यूनिट हो गई है। फरवरी 2022 में अकेले इलेक्ट्रिक यात्री वाहन खुदरा बिक्री 296 प्रतिशत बढ़ कर 2,352 इकाई हो गई। इसे देखते हुए कंपनी ने देश में ईवी चार्जिंग नेटवर्क के सही अवसर की पहचान कर ली है।
बता दें कि अर्थट्रोन ईवी कंपनी का मुख्य लक्ष्य बजट के अनुकूल इलेेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवा कर हाइवे और इंटरसिटी को जोडऩा है। ये चार्र्जिंग पोर्ट विभिन्न सुविधाओं से लैस होंगे और एक सुपरफास्ट चार्जिंग सेवा विद्युतीकरण राजमार्गों और इंटरकनेक्टिंग टियर-1, टियर -2 और टियर -3 शहरों की पेशकश करेंगे।
यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते कई अन्य बड़ी कंपनियां भी ईवी इंफ्रास्ट्रैक्चर का भी विस्तार करने जा रही हैं। ईवी क्रांति की सफलता के लिए यह बेहद जरूरी है। देश की जानी-मानी गैस अदानी टोटल गैस कंपनी ने ईवी चार्जिंग के लिए देश के विभिन्न शहरों में डेढ़ हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का बीड़ा उठाया है।
बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग में सबसे बड़ी समस्या रेंज की है। ऐसे में चार्जिंग स्टेशन अधिक से अधिक खोले जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में कई कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के विस्तार में जुटी हुई हैं। इनमें टाटा पावर, सन मोबिलिटी, बैटरी स्मार्ट आदि कंपनियां प्रमुख हैं। अब भारत की अग्रणी सिटी गैस वितरण कंपनी अदानी टोटल गैस भी इस क्षेत्र में अपनी पैठ जमा रही है। अदानी टोटल गैस कंपनी अहमदाबाद में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लांच करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कदम रख रही है। कंपनी ने अहमदाबाद के मणिनगर में ATGL के CNG स्टेशन पर स्थित ईवीसीएस, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ईवी मालिकों के लिए तुरंत बदलाव करने की सुविधा मिलेेगी।
यहां आपको बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए कई नामचीन कंपनियां तेजी से निवेश कर रही हैं। इनमें टाटा पावर, चार्जर, मास-टैक, ब्राइटब्ल्यू, एबीबी इंडिया, पैनासोनिक, एक्जिकॉम, एन्स्टो, डेल्टा इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्रमुख हैं। इस ईवी क्रांति में इन कंपनियों की भागीदारी निश्चित तौर पर सफल सिद्ध होगी। यहां यह गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार भी खुलकर प्रोत्साहन दे रही है।
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