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Posted On : 10 April, 2021
देश के ऑटो सेक्टर मार्केट में तेजी से बदलाव हो रहा है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण प्रदूषण ने देश-दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ा दिया है। ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। दुनिया के कई देश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ चुके हैं। उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। भारत में अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जागरूक हो रहे हैं। सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन व अन्य चार्जेस पर सब्सिडी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2021 के अंत तक एक हजार इलेक्ट्रिक बसें सडक़ों पर दौड़ेंगी। ये बसें सार्वजनिक परिवहन में काम आएंगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने पिछले दिनों इसकी जानकारी दी थी। वहीं अशोक लेलैंड अपने कर्मचारियों को ऑफिस लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करेगी। अब गुरुग्राम में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 12 हजार डीजल ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक रिक्शा में बदला जाएगा।
गुरुग्राम में प्रदूषण रोकने के लिए दीर्घकालीन उपायों की श्रृंखला में प्रशासन ने 12 हजार इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने का फैसला किया है। इसके लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 'परिवर्तन' अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 12 हजार डीजल ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक रिक्शा में बदला जाएगा। इस अभियान के पहले चरण में करीब 2 हजार इलेक्ट्रिक रिक्शा को उतारा जाएगा, जिसके लिए प्रशासन को ऑटो रिक्शा संघ और चालकों का समर्थन मिल गया है।
एमसीजी जोन-4 की अतिरिक्त आयुक्त जसप्रीत कौर ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और इसे हल करने के लिए समय-समय पर कुछ अल्पकालिक उपाय किए जाते रहे हैं। अब दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया जा रहा है। नगर निकाय द्वारा 2 हजार ई-वाहनों को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले चरण में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदला जाएगा। ऑटो चालकों को इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने के लिए जिला प्रशासन समर्थन प्रदान करेगी। इलेक्ट्रिक रिक्शा उत्सर्जन रहित होने के साथ कम खर्च में भी चलाए जा सकते हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा मिले, इसके लिए जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। गुरुग्राम प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटो को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का भी निर्माण किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर चार्जिंग के साथ-साथ बैटरी स्वैपिंग और सर्विसिंग की सुविधा भी होगी।
नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में फरवरी 2021 तक 50 हजार 577 इलेक्ट्रिक वाहन सडक़ों पर दौड़ रहे हैं, इनमें दो, तीन और चार पहिया वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के इस्तेमाल से ही हर दिन 43 हजार 316 लीटर पेट्रोल-डीजल की बचत हो रही है। अब तक 1 अरब 44 लाख 12 हजार 700 लीटर पेट्रोल-डीजल की बचत हुई है। यदि पेट्रोल-डीजल का प्रति लीटर औसत मूल्य 90 रुपये भी मान लिया जाए तो इस लिहाज से हर दिन 3 करोड़ 89 लाख 8440 रुपए की बचत हो रही है। अब तक लोगों को इन 50 हजार 577 वाहनों से 1 अरब 44 लाख 12 हजार 700 रुपए की बचत पेट्रोल-डीजल नहीं भरवाने से हुई है। देशभर में चल रहे 50577 इलेक्ट्रिक वाहनों से आम लोगों पर पेट्रोल-डीजल में लगने वाला पैसा तो बच ही रहा है, सबसे ज्यादा फायदा पर्यावरण को हुआ है।
देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन कर्नाटक राज्य में है। यहां पर 12 हजार 512 इलेक्ट्रिक वाहन है जिसमें 12 हजार टू व्हीलर, 387 कारें और 250 के करीब थ्री व्हीलर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडू है। यहां पर कुल कुल 7266 इलेक्ट्रिक वाहन है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 5911, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 4124 और पांचवे नंबर दिल्ली में 3808 इलेक्ट्रिक वाहन है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में पेट्रोल और डीजल के कुल 25 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वाहन है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत में करीब 30 प्रतिशत आबादी इलेक्ट्रिक वाहन करने की है।
केंद्र सरकार फेम-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करती है। फेम-2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और चौपहिया वाहनों को शामिल किया गया है। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर छूट दिया जाता है।
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