Posted On : 19 March, 2021
केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडक़री ने लोकसभा में बहुप्रतीक्षित व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की रुपरेखा का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से सभी को फायदा होगा। यह पॉलिसी ईंधन दक्षता में सुधार और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। लोकसभा में बयान देते हुए गडकरी ने कहा कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी से आटोमोबाइल सेक्टर का कारोबार 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढक़र 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जीएसटी में 40 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। सरकार की पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को स्क्रेपिंग के लिए देता है तो नए वाहन की खरीद पर उसे 5 फ़ीसदी डिस्काउंट के साथ रोड टैक्स में 25 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा, जबकि उस कार का रजिस्ट्रेशन फ्री में होगा। इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए वाहन मालिक को अपने पुराने वाहन की स्क्रैप वैल्यू पता करनी होगी। जिसकी जानकारी स्क्रैपिंग सेंटर से मिलेगी। यह वैल्यू वास्तव में किसी वाहन के एक्स शोरूम प्राइस का 4 से 6 फीसदी तक हो सकती है।
गडक़री के अनुसार, नई स्क्रैपेज पॉलिसी से पुराने को हटाने और सडक़ पर नए वाहनों को लाने में मदद मिलेगी और इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस पालिसी को एक महीने की अवधि में अधिसूचित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 मार्च को संसद में स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण प्रोग्राम या व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी की घोषणा की है। सरकार की इस पॉलिसी का उद्देश्य देश में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से रोड से हटाना है।
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान शहरी इलाकों में कई जगह गलत तरीके से टोल प्लाजा बनाए गए हैं। जो गलत और अन्यायपूर्ण हैं और इन पर अवैध वसूली होती है। ऐसे टोल प्लाजाओं को एक साल में हटाने का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि एक साल के अंदर ही पूर्ण जीपीएस आधारित टोल संग्रह को लागू किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में 93 प्रतिशत वाहन फस्टैग का उपयोग कर टोल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन शेष 7 प्रतिशत ने दोहरे टोल का भुगतान करने के बावजूद फास्टैग को नहीं लगवाया है।
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