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Posted On : 05 March, 2021
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2021 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट 2021-21 पेश कर ऑटो सेक्टर को गति देने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू करने की घोषणा कर चुकी है। इसके तहत अब 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों का उपयोग बंद किया जाएगा। स्क्रैप पॉलिसी के क्या नियम होंगे और वाहन मालिकों को क्या फायदा और नुकसान होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष के भीतर स्क्रैप पॉलिसी की गाइडलाइन आने की संभावना है। उसके बाद नियम तय होंगे और पुराने वाहनों के भविष्य में संचालन को लेकर रूपरेखा बनेगी।
देश में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सडक़ों पर पुराने वाहन चलने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और पेट्रोल और डीजल की भी ज्यादा खपत होती है। गाडिय़ों के प्रदूषण को कम करने और पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की लंबे समय से मांग बनी हुई थी। इस पॉलिसी का मकसद 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को उपयोग से बाहर करना है। इस पॉलिसी के दयरे में सबसे पहले सरकारी विभागों में खड़ी 15 साल पुरानी गाडिय़ां आएंगी। इसका मतलब है कि इतने पुराने वाहनों का उपयोग नहीं हो सकेगा। सडक़ परिवहन मंत्रालय भी पुराने वाहनों को नष्ट करने की नीति को मंजूरी दे चुका है। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे न सिर्फ प्रदूषण कम करने बल्कि भारत के ईंधन आयात के खर्च को भी कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पॉलिसी के लिए जल्द ही केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विवरण जारी करेगा।
हालांकि नई स्क्रैप पॉलिसी की गाइडलाइन आने के बाद ही सभी नियम स्पष्ट रूप से पता चल सकेंगे। लेकिन कुछ खामियों को लेकर आशंकाएं जन्म ले रही हैं। नई स्क्रैप पॉलिसी से जहां 15 से 20 साल पुराने वाहनों का फिटनेस टेस्ट अनिवार्य होगा। ऐसे सेंटर्स का संचालन प्राइवेट पार्टी करेगी जो कि उपभोक्ताओं का शोषण कर सकती है। इस नई स्क्रैप पॉलिसी का सीधा असर मिडिल और लॉअर क्लास पर पड़ेगा। क्योंकि ये वर्ग ही पुरानी गाडिय़ों का सबसे अधिक इस्तेमाल करता है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो उसे कबाड़ मानकर उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। ट्रक मालिकों का कहना है कि वे पुराना ट्रक तो आसानी से खरीद सकते हैं लेकिन नया ट्रक खरीदने के लिए उन्हें फाइनेंस संबंधी समस्या आती है। नई नीति के लागू होने पर सरकार को उन्हें सस्ती कीमत पर फाइनेंस उपलब्ध करना चाहिए।
देश में नई स्क्रैप पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होने की संभावना है। सबसे पहले सरकारी वाहनों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 15 साल से ज्यादा पुरानी उन कारों को अनरजिस्टर्ड और नष्ट कर दिया जाएगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में उपयोग हो रही हैं।
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