इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आने वाली सभी बड़ी चुनौतियां

जानें, भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बेहतर बनाने में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की क्या है भूमिका

भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो अलग अलग इंडस्ट्री में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 तक इसकी वैल्यू 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, इस सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। वहीं, लगातार आने वाली चुनौतियां इसकी प्रगति में बाधा डालती हैं। ट्रक जंक्शन के इस आर्टिकल में आपको भारतीय कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री के सामने आने वाली सभी बड़ी चुनौतियों की जानकारी दी जा रही है।

1. हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट

भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक अधिक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर भारत का खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13 से 14% है, जो वैश्विक औसत लगभग 8% से अधिक है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में यह अंतर भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता अंतर पैदा करता है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि, 2020 में प्रतिस्पर्धात्मकता अंतर लगभग 180 बिलियन डॉलर हो सकता है, अगर इसे प्रभावी ढंग से महत्व नहीं दिया गया, तो यह 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक भी बढ़ सकता है। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट सीधे तौर पर वैश्विक बाजार में इंडियन बिजनेस की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। यह उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों की तुलना में नुकसान में डालती है, जिनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है। हाई कॉस्ट भारतीय वस्तुओं का मूल्य निर्धारण के मामले में कम प्रतिस्पर्धी बनाती है, जिससे ग्लोबल मार्केट में प्रवेश करने पर उनकी क्षमता प्रभावित होती है। इंडियन बिजनेस के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता अंतर को महत्व देना है।

2. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) रैंकिंग

भारत की कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) रैंकिंग है। एलपीआई सीमा कस्टम्स क्लीयरेंस की एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग क्षमताओं और डिलीवरी की समयबद्धता जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का एक संकेतक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2018 में, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत एलपीआई पर 42वें स्थान पर था। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एफिशिएंसी और कम्पेटिटिवेनेस्स बढ़ाने के लिए एलपीआई रैंकिंग में सुधार करना आवश्यक है। एक हाई एलपीआई रैंकिंग बेहतर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस का संकेत देती है, जो गुड्स की आसान और अधिक कुशल आवाजाही में तब्दील हो जाती है। यह विश्वसनीय और समय पर लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को भी बढ़ाती है, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। एलपीआई रैंकिंग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाना और ओवरऑल लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता है।

3. माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइजेज (MSME)

माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए कौशल विकास और समर्थन लॉजिस्टिक्स सेक्टर की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कौशल-आधारित आपूर्ति आधार बनाने में कार्यबल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल विकास पहलों में निवेश करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मानकीकृत विक्रेता क्षमता मूल्यांकन को लागू करने से यह सुनिश्चित होता है कि MSMEs आवश्यक मानकों और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, जिससे वे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम हैं। MSMEs और बड़े लॉजिस्टिक्स प्लेयरों के बीच सहयोग ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे एक अधिक मजबूत और एफिशिएंट इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। पॉलिसी रिफॉर्म्स और सरकारी पहल लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार ने एक ट्रस्टेड, विश्वसनीय, कॉस्ट इफेक्टिव, रेसिलिएंट और तकनीकी रूप से एडवांस लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) शुरू की है। पॉलिसी का लक्ष्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लॉजिस्टिक कॉस्ट को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 14 से 18% से घटाकर 2030 तक 8% करना है। लागत में कमी पर ध्यान केंद्रित करके, नीति का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। बता दें, NLP ने लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हुए 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) में टॉप 25 देशों में रैंकिंग का लक्ष्य भी रखा है।

भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बेहतर बनाने में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसके महत्व को समझने के लिए प्रत्येक पॉइंट को गहराई से जानें –

विजिबिलिटी 

ग्लोबल स्टैंडर्ड, जैसे ट्रांसपोर्ट लेबल पर बारकोड स्कैनिंग, आवश्यक डेटा कैप्चर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मानकों को लागू करने से संपूर्ण परिवहन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी सुनिश्चित होती है। इससे हितधारकों को सटीक और वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंच मिलती है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और परिचालन दक्षता में सुधार होता है।

इंटरऑपरेबिलिटी

स्टैणडर्ड लॉजिस्टिक्स संचालन में शामिल सभी हितधारकों के बीच निर्बाध संचार और सहयोग को सक्षम बनाते हैं। मानकीकृत प्रक्रियाओं और प्रणालियों के साथ, विभिन्न संस्थाएं आसानी से सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकती हैं और अपनी गतिविधियों का समन्वय कर सकती हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन और ऑटोमेटेड  डेटा कैप्चर मेकानिसंस अंतरसंचालनीयता को और बढ़ाते हैं, सुचारु सूचना साझाकरण सुनिश्चित करते हैं और असंगत प्रणालियों के कारण होने वाली त्रुटियों या देरी को कम करते हैं।

ट्रैकिंग

मानक विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिगत उपकरणों या वस्तुओं की कुशल ट्रैकिंग और पहचान की सुविधा प्रदान करते हैं। विशिष्ट पहचान कुंजी जैसे मानकीकृत ट्रैकिंग तंत्र को अपनाकर, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर पूरी आपूर्ति श्रृंखला में माल की आवाजाही की आसानी से निगरानी कर सकते हैं।

वेयरहाउस मैनेजमेंट 

ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कंट्रीब्यूट और समय पर इन्वेंट्री जानकारी में योगदान करते हैं, जो एफिशिएंसी वेयरहाउस मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। मानकीकृत प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों को लागू करके, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर इन्वेंट्री स्तर को सटीक रूप से ट्रैक कर सकते हैं, स्टॉक मूवमेंट की निगरानी कर सकते हैं और इनबाउंड और आउटबाउंड प्रवाह को अनुकूलित कर सकते हैं। इससे इन्वेंट्री सटीकता में सुधार होता है, गोदाम स्टॉक कम हो जाता है, और शेल्फ पर स्टॉक उपलब्धता अनुकूलित हो जाती है, जिससे अंततः समग्र गोदाम दक्षता में वृद्धि होती है।

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