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पीएम ई-ड्राइव स्कीम : इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर मिलेगी 25 हजार रुपए की सब्सिडी

Posted On : 22 November, 2024

उद्योग मंत्रालय की रोक के बाद भी केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2025 तक जारी रखेगी सब्सिडी

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की खरीद पर सरकार की ओर से 25,000 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भी कार्गों इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स (ई-3 डब्ल्यू) के लिए सब्सिडी का फैसला बरकरार रखा है। इससे सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलना जारी रहेगा।

इससे पहले भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए सालाना लक्ष्य पूरा करने के बाद सब्सिडी (Subsidy) पर रोक लगा दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि पहले के मुकाबले अब सब्सिडी आधी कर दी गई हैं। पहले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की खरीद पर ग्राहक को 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब 25,000 रुपए ही सब्सिडी मिल पाएगी।

क्यों शुरू की गई थ्री व्हीलर पर फिर से सब्सिडी

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) के तहत सब्सिडी (Subsidy) दे रही है। इससे स्थानीय व्हीकल्स निर्माता कंपनी को प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें कि उद्योग जगत ने अगले साल के बजट में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए समर्थन बढ़ाने का अनुरोध सरकार से किया था। उद्योग की मांग और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के तहत थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी (Subsidy) को जारी रखा गया है।

क्यों कम की गई सब्सिडी की राशि

पिछले हफ्ते जारी एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा था कि पहले 80,546 यूनिट के बाद बेचे गए वाहनों के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वहीं 19 नवंबर को हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2026 के सब्सिडी आंवटन से वित्त वर्ष 2025 में प्रोत्साहन (सब्सिडी) देना जारी रखा जाएगा। यानी 2025 में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए  अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं होगी, इसे वित्त वर्ष 2026 में दी जाने वाली सब्सिडी की राशि से ही अजेस्ट कर दिया गया है। लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा 25,000 होगी यानी अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर 25,000 रुपए तक की ही सब्सिडी मिल पाएगी। ऐसे में योजना में पहले दी जाने वाली 50,000 रुपए की सब्सिडी को दूसरे वित्तीय वर्ष में आधा कर दिया गया है। अब 2025 में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए वित्त वर्ष के लिए आवंटित बजट से धनराशि निकालने की आवश्यकता नहीं होगी।

सब्सिडी घटाने से क्या पड़ेगा असर

इस नए फैसले में एमएचआई ने निर्णय लिया है कि 8 नवंबर 2024 से वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहनों को 2,500 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच की कम प्रोत्साहन राशि मिल पाएगी, जो प्रति वाहन 25,000 तक सीमित है। यह परिवर्तन 1,24,846 e-3Ws L5 को प्रभावित करता है, जिन्हें शुरू में FY26 सब्सिडी आवंटन से लाभान्वित किया जाना था। मंत्रालय के नोट में कहा गया है कि 7 नवंबर 2024 की कट-ऑफ तिथि के बाद पंजीकृत वाहनों को अब कम प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो मूल रूप से वित्त वर्ष 26 के लिए निर्धारित किया गया था। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से स्पष्ट होता है कि सरकार चाहती है कि देश में बड़ी संख्या में थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी का लाभ मिले। वहीं अचानक सब्सिडी बंद होने पर उद्योग जगत की चिंता भी दूर हो सके। बता दें कि वित्त वर्ष 2025 के लिए 80,546 ई-3 डब्ल्यू एल 5 वाहनों के विक्रय के बाद सब्सिडी नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया था लेकिन सरकार के इस नए फैसले से अब निर्धारित विक्रय लक्ष्य सीमा के बाद भी बेचे गए वाहनों पर सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।

योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी में 55 प्रतिशत तक की कटौती

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी में करीब 55 प्रतिशत की कटौती की गई है। अब इसे 50,000 रुपए प्रति वाहन पर सीमित कर दिया गया है, जबकि पहले फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूपैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रक एंड हाइब्रिड व्हींकल (फेम) योजना के तहत 1.11 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जाती थी। दूसरे साल सब्सिडी में और कमी की जाएगी जिसकी सीमा 25,000 रुपए प्रति वाहन हो जाएगी।

योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी सब्सिडी

यूनियन कैबिनेट ने पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत इसी साल अक्टूबर माह में ही इलेक्टिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से इलेक्टिक व्हीकल्स पर सब्सिडी देने की शुरुआत की थी। इसमें बैटरी से चलने वाले दो पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना को एक अक्टूबर से 2024 से 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू किया गया है। ऐसे में थ्री व्हीलर पर सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2026 तक बिना रूकावट मिलता रहेगा। 

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