user profile

नया उपयोगकर्ता

ट्रक जंक्शन से जुड़ें

महिंद्रा कमर्शियल वाहन सेल्स रिपोर्ट अप्रैल 2024 : अप्रैल में 27,606 यूनिट सीवी बेचे अशोक लेलैड टोटल कमर्शियल वाहन सेल्स रिपोर्ट : अप्रैल 2024 में 11,900 यूनिट्स बेचे इसुजु मोटर्स ने भारत में पेश किया अपना पहला लाइफस्टाइल पिकअप, जानें कीमत फेम इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर बड़ी अपडेट, 90% फंड हुए खत्म टाटा मोटर्स सेल्स रिपोर्ट अप्रैल 2024 : कंपनी ने 29,538 यूनिट्स बेचे वीई कमर्शियल व्हीकल सेल्स रिपोर्ट 2024 : अप्रैल में 3812 यूनिट्स बेचे ड्राइवरों को लाभ और प्रशिक्षण के लिए मारुति सुजुकी ने एम्स और आईआरएफ से हाथ मिलाया वीईसीवी अपनी फ्यूल तकनीक पर करेगी 1000 करोड़ का निवेश, बढ़ेगी एफिशिएंसी और माइलेज

स्क्रेपिंग पॉलिसी अपडेट : दिल्ली में 15 साल पुराने वाहन होंगे कबाड़ 

Posted On : 30 September, 2021

स्क्रेपिंग करने का अभियान चलेगा, दिल्ली में सरकार ने स्क्रैप कंपनियों को किया अधिकृत 

दिल्ली सरकार की ओर से स्क्रेपिंग पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के आदेशानुसार दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों जैसे ट्रक, पिकअप, कार, मिनी ट्रक, थ्री व्हीलर, बस और सभी प्रकार के दोपहिया वाहन आदि को जल्द से जल्द स्क्रैप कराने की तैयारी कर रहा है। ऐसे वाहनों को गली-मोहल्लों से भी जब्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। 

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2021 में नई स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा के बाद दिल्ली में सबसे पहले इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने सात स्क्रेप कंपनियों का चयन कर लिया है। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने 1.5 लाख  वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा जो इस दायरे में आते हैं। इसके अलावा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या दिल्ली में 38 लाख आंकी गई है। यहां आपको केजरीवाल सरकार की ओर से  स्क्रैपिंग पॉलिसी को सख्तीपूर्वक लागू करने की योजना की जानकारी दी जा रही है। 


पहले 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की होगी धरपकड़ 

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की धरपकड़ का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा। इस तरह के वाहनों को ना केवल सडक़ों पर दौडऩे से रोका जाएगा बल्कि घर के बाहर और गली-मोहल्लों में खड़े पाए जाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। इससे जो राशि मिलेगी उसमें से  वाहन शुल्क को काट कर बाकी वाहन मालिक को दे दी जाएगी। 


सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने लगाई थी रोक 

यहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल के वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का वर्ष 2014 का एक आर्डर भी 15 साल पुराने वाहनों को चलने की अनुमति प्रदान नहीं करता है। इसी के तहत दिल्ली परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 साल पुराने डीजल वाहनों को स्क्रैप कराने की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। 


केंद्र की स्क्रैपेज पॉलिसी पर काम कर रही दिल्ली सरकार 

आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2018 में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने पेट्रोल के 15 साल पुराने और डीजल के 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की योजना बनाई है। इसके अलावा अगस्त 2021 में केंद्र की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने की नीति बनाई है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में प्रथम चरण में 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में पेट्रोल के अवधिपार व्हीकल्स को जब्त कर इन्हें स्क्रैप कराया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में 15 वर्ष से पुराने वाहनों की कुल संख्या करीब 38 लाख आंकी गई है जबकि 10 से 15 साल पुराने वाहनों की संख्या 7700 है। इन्हे दिल्ली की सडक़ों पर चलाने की अनुमति नहीं है। 


स्क्रैपिंग के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक 

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहती है इसी मकसद से दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा नई स्क्रैपेज नीति के तहत परिचलन से बाहर और अवधिपार वाहनों को स्क्रैप कराने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि लोगों को स्वयं जागरूक होना होगा। सरकार भी स्क्रैपिंग के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। दिल्ली सरकार के अधिकारी का कहना है कि सरकार वाहनों को स्क्रैप कराने पर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करेगी। 


नई स्क्रेपेज पॉलिसी से मिलेंगे कई फायदे 

अगर आपका वाहन पंदह साल से पुराना हो गया है तो आप इसे तत्काल स्क्रैप कराएं, इससे आपको नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सरकार की ओर से कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पॉलिसी को लांच करते हुए कहा था कि इस नीति से सभी स्टाक होल्डर को फायदा होगा। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिलेगा वहीं इस नीति से रोजगार के अवसरों में बढ़तरी होगी। हम जानते हैं ग्राहकों, मोटर वाहन बनाने वाली कंपनियों को और सरकार को किस तरह से ये फायदे होंगे। 

यह भी पढ़े :  नई स्क्रैपेज पॉलिसी लोकसभा में पेश : जानें, फायदे-नुकसान और खास बातें


नया वाहन खरीदने पर ग्राहक को मिलेगी छूट 

नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाडी खरीदते वक्त 5 फीसदी छूट दी जाएगी। गाडी स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी पैसा मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाडी के पंजीयन कराते वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी। 


रोड टैक्स में छूट होगी देय

यदि आप पुराना वाहन स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन जैसे बाइक, कार, ट्रक, पिकअप, थ्री व्हीलर या अन्य कोई व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको राज्य सरकार की ओर से 3 साल तक के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राज्य सरकारें निजी गाडियों पर 25 प्रतिशत और कमर्शियल वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की छूट दे सकते हैं। 


मोटर वाहन कंपनियों को भी होगा फायदा 

नई स्क्रैप पॉलिसी 2021 से मोटर वाहन कंपनियों को स्टील और कुछ अन्य प्रकार के मैटल का आयात करना होता है। यहां बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पॉलिसी को लांच करते समय कहा था कि पिछले साल सरकार को 23 हजार करोड़ रुपये का स्क्रैप स्टील आयात करना पड़ा था। भारत में जो स्क्रैपिंग अभी तक होती आ रही है वह प्रोडक्टिव नहीं है। अब मोटर के स्कैपिंग से प्रोडक्टिव स्क्रैप मिलेगा और मोटर बनाने वाली कंपनियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा। 


सरकार को भी मिलेगा लाभ 

यहां बता दें कि जैसे दिल्ली में पंद्रह साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए अभियान शुरू किया गया है उसी तरह से देश के अन्य राज्यों में भी जल्द ही इस तरह की कार्रवाई होगी जिसमें पुराने वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कराया जाएगा। लोग पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप कराने के बाद नए वाहन खरीदेंगे, इससे सरकार को प्रति वर्ष करीब 40,000 करोड़ का जीएसटी मिलेगा। इससे सरकार के रेवन्यू  में भी बढोतरी होगी। 


इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ेगी सेल 

जैसे-जैसे लोग अवधिपार अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराएंगे तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर सीधा  असर पड़ेगा। ताजा रिपोर्ट के अनुसर प्रदूषण कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दे रही है ऐसे में स्क्रैप प्रमाण पत्र के आधार पर ईवी खरीदने पर ग्राहकों और विक्रेता कंपनी  दोहरा लाभ मिल सकता है। 


व्हीकल फिटनेस टेस्ट फेल होने पर यह करें

मान लीजिए सरकार की स्कै्रपेज पॉलिसी के अंतर्गत आपके वाहन का फिटनेस टेस्ट फेल साबित होता है तो आपको देश भर में रजिस्टर्ड 60-70 स्क्रैप फैसिलिटी में से किसी एक पर अपनी गाडी जमा करना है। 


पुराना वाहन देने पर मिलेगी स्क्रेप वेल्यू 

अपनी पुरानी गाडी देने के बदले ग्राहक को एक डिपोजिट सटिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट नई गाडी खरीदने पर कई तरह के फायदे देगा। पुराने वाहन की आपको स्क्रैप वेल्यू मिलेगी। इस पर एक्स शो रूम प्राइस के 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कंपनी आपको 5 प्रतिशत का डिस्काउंट देगी। 


नई कार खरीदने पर ये मिलेगी छूट 

नई स्क्रैप नीति के तहत पुरानी कार कबाड़ में देने के बाद यदि आप नई कार खरीद रहे हैं तो आपको डिपोजिट सर्टिफिकेट दिखाने पर 5 लाख पर 25 हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 

 

क्या आप नया ट्रक खरीदना, डीज़ल ट्रकपेट्रोल ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रक या पुराना ट्रक बेचना चाहते हैं, किफायती मालाभाड़ा से फायदा उठाना चाहते हैं, ट्रक पर लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस व अन्य सुविधाएं बस एक क्लिक पर चाहते हैं तो देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते डिजिटल प्लेटफार्म ट्रक जंक्शन पर लॉगिन करें और अपने फायदे की हर बात जानें।

Follow us for Latest Truck Industry Updates-
FaceBook  - https://bit.ly/TruckFB
Instagram - https://bit.ly/TruckInsta
Youtube    -  https://bit.ly/TruckYT

कैटेगिरी

लोकप्रिय समाचार

अन्य समाचार

टूल फॉर हेल्प

Call Back Button Call Us